योजनेचे ठळक मुद्दे
1 डिसेंबर 2018 पासून सुरू
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबवली जाणारी केंद्र पुरस्कृत योजना.
दर 4 महिन्यांनी हप्ता
₹2,000 प्रत्येकी असे तीन समान हप्ते वर्षभरात DBT द्वारे जमा होतात.
कुटुंब व्याख्या
पती, पत्नी व अज्ञान मुले मिळून एक "कुटुंब" — या व्याख्येनुसार लाभ दिला जातो.
पात्रता व अपात्रता
✅ पात्र कोण?
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार पात्र ठरणारी सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबे — जमिनीच्या क्षेत्रफळाची अट काढून टाकण्यात आली आहे.
❌ अपात्र कोण?
- ✕संस्थात्मक जमीनधारक
- ✕माजी/विद्यमान घटनात्मक पदाधिकारी, खासदार, आमदार, महापौर
- ✕केंद्र/राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारक (₹10,000+ पेन्शन)
- ✕मागील वर्षी आयकर भरलेल्या व्यक्ती
- ✕डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सीए यांसारखे नोंदणीकृत व्यावसायिक
स्टेटस कसे तपासावे व eKYC
अधिकृत पोर्टलला भेट द्या
pmkisan.gov.in वर जाऊन "Know Your Status" या पर्यायावर क्लिक करा.
नोंदणी क्रमांक किंवा आधार टाका
तुमचा नोंदणी क्रमांक, मोबाईल नंबर किंवा आधार क्रमांक टाकून स्टेटस पाहा.
eKYC पूर्ण करा
लाभ मिळण्यासाठी eKYC अनिवार्य आहे — OTP आधारित eKYC पोर्टलवर, किंवा बायोमेट्रिक eKYC जवळच्या CSC केंद्रावर करता येते.
माहिती अद्ययावत ठेवा
बँक खाते किंवा आधार तपशिलात बदल झाल्यास "Update Missing Information" पर्यायातून वेळेत दुरुस्ती करा.
पडताळणी सुरू आहे
1 फेब्रुवारी 2019 नंतर जमीन मालकी मिळालेले, किंवा एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्य लाभ घेत असल्याचे संशयास्पद प्रकरणांचा शासनाकडून शारीरिक पडताळणी होईपर्यंत लाभ तात्पुरता रोखला जाऊ शकतो. तुमचा हप्ता थांबला असल्यास "Know Your Status" वर कारण तपासा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
योजनेच्या व्याख्येनुसार पती, पत्नी व अज्ञान मुले मिळून एक कुटुंब गणले जाते — त्यामुळे एका कुटुंबाला एकच लाभ मिळतो, प्रत्येक सदस्याला वेगळा नाही.
eKYC पूर्ण असल्याशिवाय पुढील हप्ता जमा होत नाही. त्यामुळे नोंदणीकृत सर्व शेतकऱ्यांनी वेळेत eKYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अपात्र असूनही लाभ मिळाला असल्यास पोर्टलवरील "Voluntary Surrender" किंवा "NIC Logo Online Refund" पर्यायातून स्वेच्छेने रक्कम परत करता येते.